जिल्हा परिषदेचे आणखी 5 बोगस दिव्यांग कर्मचारी निलंबित,एकूण 13 निलंबित,CEO मिनल करनवाल यांची धडाकेबाज कारवाई सुरूच

जळगाव: दि-21/01/2026, जिल्हा परिषदेत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणात कारवाईचा धडाका सुरूच असून, आज आणखी पाच कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मिनल करनवाल यांनी बुधवार, दि. २१ जानेवारी २०२६ रोजी ही कारवाई केली असून, यामुळे आतापर्यंत एकूण १३ कर्मचारी निलंबित झाले आहेत. या घटनेमुळे जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली आहे. या सर्वांवर शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊन, घेतलेल्या सर्व वेतनांची रक्कम दंडासह वसुल करण्यात येणार आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील बोगस दिव्यांग शिक्षक-कर्मचाऱ्यांवर तुकाराम मुंढे यांच्या थेट आदेशानुसार कठोर कारवाई होणार ? https://mediamail.in/जळगाव-जिल्ह्यातील-बोगस-द/

राज्य शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे (दिव्यांग कल्याण विभाग) सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार राज्यभरातील दिव्यांग कर्मचारी आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी मोहीम सर्वच शासकीय विभागांमध्ये राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत जळगाव जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील आणि पंचायत समित्यांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या UDID कार्ड आणि दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान काही कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत तफावत (असंगती) म्हणजे 40% पेक्षा कमी आढळून आली आहे. यामुळे बोगस किंवा अपुरे पुरावे असलेल्या प्रमाणपत्रांवर आधारित नोकरी मिळवल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींवरून संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध त्वरित निलंबनाची कारवाई करण्याचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. बुधवारी निलंबित करण्यात आलेले पाच कर्मचारी खालीलप्रमाणे आहेत:
1)भास्कर रामदास चिमणकर – कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, यावल
2)विनोद शांताराम बोधरे – कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, पंचायत समिती चोपडा
3)शांताराम उखरडू तायडे – वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती यावल
4)दिनेश लक्ष्मण नन्नवरे- कनिष्ठ सहाय्यक, ग्रामपंचायत विभाग
5)पारसमणी काशीराम मोर – कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती अमळनेर
ही कारवाई राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार आणि विभागीय चौकशीच्या निकषांनुसार करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आधीच आठ कर्मचारी निलंबित झाले असून, एकूण १३ पर्यंत संख्या पोहोचली आहे. अधिक तपासणी सुरू असून, आणखी 30 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणाने जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत चिंता निर्माण झाली असून, बनावट प्रमाणपत्रे प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात येत आहे.